मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव केला सादर …
नेवासा (तालुका वार्ताहर) – नेवासा नगरपंचायतीत प्रशासन आणि लोकनियुक्त पदाधिकारी यांच्यातील संघर्ष आता उघडपणे समोर आला असून या प्रकरणाने स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. उपनगराध्यक्षा व काही नगरसेवक/नगरसेविकांनी शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करत शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून गैरवर्तन केल्याचा आरोप मुख्याधिकारी निखिल फराटे यांनी केला आहे.
या प्रकरणी गुन्हा क्रमांक ००७२/२०२६ आणि ००८५/२०२६ अन्वये संबंधित उपनगराध्यक्ष,नगरसेवकासह त्यांचे कार्यकर्ते विरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले होते या पार्श्वभूमीवर मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ५५-अ व ४२ अंतर्गत संबंधित पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
नगरपंचायत कार्यालयाकडून आवश्यक कागदपत्रांसह सादर केलेल्या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी स्तरावरून शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
दरम्यान, या घटनेमुळे ‘प्रशासन विरुद्ध विरोधी पदाधिकारी’ अशी लढाई सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लोकशाही व्यवस्थेस बाधक ठरणारी ही घटना असल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली असून राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आगामी काळात शासनस्तरावर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
