डिसेंबर 2024 पासून अनेक निराधारांचे चे अनुदान रखडले
202
नेवासा
केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शन तसेच इंदिरा गांधी दिव्यांग पेन्शन योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना दिले जाणारे अनुदान सध्या तांत्रिक अडचणींमुळे रखडल्याचा मुद्दा लक्षवेधी द्वारे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
पूर्वी या योजनांचे अनुदान ऑफलाइन पद्धतीने वितरित केले जात होते; मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे, म्हणजेच आधार-आधारित थेट खात्यात जमा करण्याची पद्धत अवलंबली आहे. तथापि SAS MHA DBT पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे बहुतांश लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे आमदार लंघे यांनी निदर्शनास आणून दिले आणि मूळ मुद्द्यालाच हात घातला
विधानसभेत बोलताना ते म्हणाले की, या योजनांतील अनेक लाभार्थ्यांना डिसेंबर २०२४ पासून आजपर्यंत अनुदान मिळालेले नाही. शासनाने पूर्वीचे १५०० रुपयांचे अनुदान वाढवून २५०० रुपये केल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे अभिनंदन केले; परंतु प्रत्यक्षात पोर्टलवर नोंदणी नसणे किंवा केवायसी प्रक्रियेत अडथळे येणे यामुळे लाभार्थ्यांना वाढीव अनुदानाचा लाभही मिळत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
विशेषतः केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेतील लाभार्थ्यांचे वय ७० ते ८० वर्षांपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना केवायसी प्रक्रियेत गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वृद्धापकाळामुळे अंगठ्याचे ठसे उमटत नाहीत, आधार अपूर्ण किंवा रद्द झालेला असतो, मोबाईल क्रमांक लिंक नसतो या अडचणींवर विशेष लक्ष वेधण्यात यावे – आमदार विठ्ठलराव लंघे
विविध कारणांमुळे अनेक जण केवायसी पूर्ण करू शकत नाहीत. परिणामी डिसेंबर २०२४ पासून अनुदान न मिळाल्याने काहींवर उपासमारीची वेळ आल्याची परिस्थिती त्यांनी सभागृहासमोर मांडली.
DBT प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी तात्काळ शोधून त्यांचे निराकरण होईपर्यंत संबंधित पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन पद्धतीने अनुदान देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी यावेळी विधानसभेत केली.
चौकट –विशेषतः केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेतील लाभार्थ्यांचे वय ७० ते ८० वर्षांपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना केवायसी प्रक्रियेत गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वृद्धापकाळामुळे अंगठ्याचे ठसे उमटत नाहीत, आधार अपूर्ण किंवा रद्द झालेला असतो, मोबाईल क्रमांक लिंक नसतो या अडचणींवर विशेष लक्ष वेधण्यात यावे – आमदार विठ्ठलराव लंघे
