शासनाच्या विशेष याचिकेने विश्वस्त मंडळ पुन्हा एकदा बाहेर
..नेवासा
श्री शनी शिंगणापूर देवस्थान ट्रस्टच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा अंतरिम आदेश दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १२ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेला निर्णय तसेच अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले संबंधित आदेश सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरते स्थगित केले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिकेवर (SLP) सुनावणी करताना, न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. प्रतिवादींकडून तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
देवस्थानच्या सध्याच्या व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने, देवस्थानाच्या कारभारात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नाशिक विभागीय आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
प्रशासकांच्या मदतीसाठी दोन अधिकारी, शक्यतो उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) दर्जाचे, नेमण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. हे अधिकारी देवस्थानाचा दैनंदिन कारभार सुरळीत, पारदर्शक आणि प्रभावीपणे चालवण्यासाठी सहाय्य करतील.
ही प्रशासकीय व्यवस्था श्री शनीश्वर देवस्थान ट्रस्ट (शिंगणापूर) अधिनियम, २०१८ मधील कलम ५ नुसार नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत लागू राहणार आहे. तसेच, समितीची स्थापना कधी होणार याचा निश्चित कालबद्ध आराखडा आणि अधिनियमातील नियमांची अंमलबजावणी याबाबत राज्य सरकारला स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे शनी शिंगणापूर देवस्थानाच्या व्यवस्थापनावर थेट सुप्रीम कोर्टाचे नियंत्रण आले आहे
