नेवासा
शेतकरी शेतीपर्यंत विनाअडथळा पोहोचावा, वाहतूक सुरळीत राहावी आणि शेतरस्त्यांवरील वाद कायमचे मिटावेत, यासाठी शिव पानंद रस्ते धोरणात स्पष्टता व अंमलबजावणीत गती आणण्याची जोरदार मागणी आमदार विठ्ठल लंघे यांनी आज हिवाळी अधिवेशनात केली. ‘प्रत्येक शेतीसाठी रस्ता’ ही संकल्पना पूर्णपणे राबवण्यासाठी सरकारने अधिक ठोस पावले उचलावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने वहिवाटीचे रस्ते नोंदवून त्यांना अधिकृत क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात मंजुरी, मोजणी, अतिक्रमण आणि संरक्षण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांवर आमदार लंघे यांनी मुद्देसूदपणे प्रकाश टाकला.
ते म्हणाले की
तहसीलदार व मंडळ अधिकाऱ्यांना शेतरस्ते मंजूर करण्यासाठी पूर्ण आणि निर्विकार अधिकार द्यावेत.
रस्ते मोकळे करताना अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पोलीस संरक्षण मिळावे, जेणेकरून कोणत्याही दबावाशिवाय कारवाई होईल.
संरक्षण मंजुरीसाठी प्रत्येक वेळी जिल्हा कार्यालयाकडे जाण्याची गरज नसावी; स्थानिक पोलिसांना निर्णयाधिकार द्यावा.
शेतरस्त्यांची विनाशुल्क मोजणी व अतिक्रमण हटवताना विनाशुल्क पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा.
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे कायदे तातडीने लागू करावेत.
शेत व शिव पानंद रस्त्यांबाबतचे सर्व निर्णय महसूल विभागानेच घ्यावेत व ते अंतिम मानावेत, अनावश्यक अपील किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया टाळाव्यात.
ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयात संबंधित रस्त्यांचे नकाशे व आराखडे दर्शनी भागावर लावावेत.
शेतकऱ्यांना रस्त्यावर मुरूम टाकण्यासाठी रॉयल्टीपासून सूट दिली जावी.
अनेक वर्षे वापरात असलेले जुने वाहिवाटीचे रस्ते गाव नकाशात कायम नोंदवावे.
प्रत्येक मंजूर रस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक व दगडी निर्देशांक स्टोन बसवण्यात यावेत.
शेतरस्त्यांची रुंदी किमान १५ फूट असावी आणि दोन्ही बाजूंनी झाडे लावता येतील अशी जागा राखून रस्ते शासनाच्या नावाने नोंदवावेत.
आमदार लंघे यांनी स्पष्ट केले की शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी या सर्व उपायांची तातडीने अंमलबजावणी आवश्यक आहे. “शिव पानंद रस्त्यांचे धोरण वास्तवात उतरले तर बळीराजाच्या विकासाला नवा वेग मिळेल,” असे ते म्हणाले.
विधानसभेत उठलेला हा ठोस आवाज आता राज्य शासनाला अंमलबजावणीचे नवे मार्गदर्शन देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
