नेवासा
कृषी व सहकार यांचा परस्पर अनन्य संबंध असल्यामुळे सहकार कायद्यातील बदल शेतकरीहिताचे व आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असावेत, असे मत माजी कुलगुरू डॉ. अशोकराव ढगे यांनी व्यक्त केले.
नेवासा येथे झालेल्या ‘कृषी साधना ‘चर्चेत ते बोलत होते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व 1961 अंतर्गत एकूण 168 कलमे व 110 नियम असून यालाच सहकारी कायदा म्हणून ओळखले जाते. या कायद्यात यापूर्वी 1986 व 2014 मध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.
सध्याच्या बदलत्या आर्थिक, सामाजिक व तांत्रिक परिस्थितीचा विचार करता 2026 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त यांनी दोन महिन्यांत समितीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
2026 हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे होत असून या पार्श्वभूमीवर समितीवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ग्रामीण शेती सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, पतसंस्था, वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय व सहकारी गृहनिर्माण संस्था अशा विविध प्रकारच्या संस्था सहकार क्षेत्रात कार्यरत असून त्यापैकी सुमारे 50 टक्के संस्था गृहनिर्माण क्षेत्रातील आहेत.
सहकारी कायद्यात अनेक पळवाटा असल्याने नव्या कायद्याचा स्वरूप गंभीर व कडक असणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टर अशोकराव ढगे यांनी स्पष्ट केले
शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून कायदा तयार झाला पाहिजे, कारण ग्राम सहकारी संस्था, जिल्हा बँका व सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे विविध पातळ्यांवर शोषण होत आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांचा कारभार पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त व जबाबदार असावा. यासाठी डिजिटल प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक आहे.
तसेच आजारी व तोट्यातील सहकारी संस्था बरखास्त करण्याचे अधिकार सदस्यांना मिळाले पाहिजेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करणे आता क्रमप्राप्त झाले असून शासनाने सुरू केलेली ही प्रक्रिया स्वागतार्ह असली तरी अंतिम कायदा शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारा, जनहिताचा व विश्वासार्ह असावा, असेही डॉ. अशोकराव ढगे यांनी स्पष्ट केले.
