एकूण 22 मागण्यांचा समावेश व्हावा
नेवासा दर्शन=
श्री नाथाभाऊ शिंदे पाटील याचकडून
सध्या महाराष्ट्रामध्ये शेत व शिवपानंद रस्त्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या समस्या खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेले आहेत या समस्या पिढ्यानपिढ्या कोर्टात तहसील कार्यालयात शेतकरी चकरा मारून हैराण झालेले आहेत यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेत व शिवपालन चळवळीची निर्मिती नारायणगव्हाण तालुका पारनेर येथील श्री शरदराव पवळे यांनी उभारले आहे त्यासाठी नेवासा तालुक्यातील श्री नाथाभाऊ शिंदे पाटील यांनी अधिकाधिक जनजागृती करून महाराष्ट्र राज्य शेत व शिव पानंद रस्ता चळवळीला बळकटी दिलेली आहे
शेत व शिव रस्त्याबद्दल मंत्रालयांमध्ये पावसाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा चर्चा झाली आहे
त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी शेत व शिव पानंद रस्त्यासाठी लवकरच बळीराजा समग्र योजना असा शासकीय निर्णय जीआर काढावयाचा आहे असे घोषित केले त्यासाठी त्यांनी एक आराखडा समिती गठीत केलेली आहे त्या समितीमध्ये विधानसभेचे विधानसभा सदस्य 16 व प्रशासकीय अधिकारी सात असे मिळून एकूण 23 व्यक्तींची समिती शासन निर्णय जीआर साठी आराखडा करून अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त केली आहे सदर समितीने एक महिन्यात अहवाल सादर करावयाचा आहे म्हणजे एक ऑगस्ट 2025 रोजी निघालेल्या पत्रानुसार एक सप्टेंबर 2025 रोजी अहवाल सादर करावयाचा आहे सदर अहवाल हा हिवाळी अधिवेशनामध्ये नागपूर येथे मंत्रिमंडळासमोर व विधिमंडळासमोर प्रश्न पटलावर येणार आहे
त्यातूनच” _बळीराजा शेत रस्ता शिव रस्ता पानंद रस्ता बळीराजा समग्र मजबुतीकरण योजना 2025 असे नामकरण करून शासन निर्णय पारित करावयाचा आहे
या शासन निर्णयांमध्ये पुढील मागण्या समाविष्ट व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेत व शिवपालन चळवळीचे उपाध्यक्ष श्री नाथाभाऊ शिंदे पाटील नेवासेकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब महसूल मंत्री नामदार श्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब आमदार श्री विठ्ठल राव लंघे पाटील नेवासा विधानसभा मतदारसंघ औसा मतदार संघाचे आमदार श्री अभिमन्यू पवार साहेब यांना उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांना ई-मेल द्वारे निवेदन पाठविलेले आहे
या निवेदनावर श्री सागर सोनटक्के नेवासा बुद्रुक श्री राजेंद्र पोतदार नेवासा बाळासाहेब थोरात माका एडवोकेट महेश जामदार नेवासा प्रशांत चौधरी रांजणगाव कानिफनाथ कदम खुणेगाव मतीन खान पठाण नेवासा राजेंद्र गरड कुकाना सोमा माकोणे राम पवार आधी चळवळीचा कार्यकर्त्यांच्या व शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत
. शेत रस्ता शासन निर्णय यासाठी
. =:ठळक मागण्या:=
- शेत व शिव पानंद रस्ता चळवळीच्या २२ मागण्यांचे नवीन शासन निर्णयात समावेश करणे बाबत
1️⃣ पारनेर तालुका हायकोर्ट याचिकेच्या धर्तीवर मागेल त्याला शेतरस्ता
➡️ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या( २०२३ रिट पिटीशन याचिका क्रमांक ३४केस क्रमांक ८२४७)( सोबत जोडल्याप्रमाणे )आदेशानुसार, रस्ता मागणी अर्ज दिल्यानंतर,तहसीलदारांनी ६० दिवसांच्या आत शेतरस्ता खुला करून हद्द निश्चित करावी. यासाठी सर्व तहसील कार्यालयांना सूचना द्याव्यात, म्हणजेच शेतकऱ्यांना वेळीच न्याय मिळेल.
2️⃣ तहसीलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना शेत रस्ता मंजूर करणे कामीअधिक अधिकार मिळावेत
➡️ शेतरस्ते खुले करताना तहसीलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना पोलिस संरक्षणासह स्वतंत्र अधिकार द्यावेत, जेणेकरून अडथळ्यांशिवाय रस्ते मोकळे होतील.
3️⃣ प्रत्येक तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात “शेतरस्ता समस्या निवारण जनन्याय दिन” सुरू करावा
➡️ दर महिन्याला एक ठराविक दिवस फक्त शेतरस्ता समस्या प्रकरणांवर चर्चा आणि निर्णय घेण्यासाठी राखीव ठेवावा, जेणेकरून प्रकरणे लवकर निकाली निघतील.
4️⃣ वहीवाटीच्या शेतरस्त्यांना गाव नकाशावर दाखल करावे
➡️ शेतात ज्या रस्त्यांचा अनेक वर्षे उपयोग होत आहे (वहीवाटीचे रस्ते), ते अधिकृत गाव नकाशात दाखल करावेत, म्हणजे ते कायमस्वरूपी रहातील.
5️⃣ प्रत्येक गट नंबर. साठी एक शेतरस्ता असावा
➡️ शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी एक तरी अधिकृत रस्ता असावा, जेणेकरून कोणालाही अडचण येणार नाही.
6️⃣ गाव नकाशात शेतरस्त्यांची लांबी आणि रुंदी नमूद करावी
➡️ गाव नकाशावर शेतरस्त्यांचे मोजमाप (लांबी-रुंदी) नमूद करून अधिकृत करावे, जेणेकरून भविष्यात कोणीही त्यावर अतिक्रमण करू शकणार नाही.
*7️⃣ तहसीलदारांच्या निर्णयावर पुन्हा प्रांत कार्यालयाकडे किंवा वरिष्ठ पातळीवर अपील अर्ज स्वीकारले जाऊ नये
➡️ तहसीलदारांनी रस्ता मंजूर केल्यानंतर तो निर्णय अंतिम असावा. पुन्हा अपील अर्ज स्वीकारून वेळ वाया घालवू नये. यावर अपील नको
8️⃣ पोलिस संरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी
➡️ तहसीलदाराने शेतरस्ता मंजूर केल्यानंतर पोलिस संरक्षण त्वरित मिळावे, यासाठी पोलीस निरीक्षकांना अधिक अधिकार द्यावेत. आता पत्र निघाले आहे परंतु या नवीन जीआर मध्ये समावेश असावा
*9️⃣ शेतरस्ता नसल्याने पडिक राहिलेल्या जमिनीच्या मालकांना नुकसान भरपाई बाबत मार्गदर्शक तत्वे असावी *
➡️ ज्या शेतजमिनींना रस्ता नाही आणि त्यामुळे त्या नापीक पडल्या आहेत, अशा शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई देणेबाबत मार्गदर्शक तत्वे असावे.
🔟 वाटपपत्रात शेतरस्त्याचा उल्लेख असावा
➡️ नवीन जमिनीच्या वाटपात शेतरस्त्यांचा हक्काबाबत उल्लेख असावा, जेणेकरून भविष्यात त्यावर वाद निर्माण होणार नाही.
1️⃣1️⃣ प्रत्येक अर्जाला उत्तर देणे बंधनकारक असावे
➡️ तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या प्रत्येक अर्जाला उत्तर मिळालेच पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत.
*1️⃣2️⃣ शेतरस्त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर असावी
➡️ शेतरस्त्याचा उल्लेख ७/१२ उताऱ्यावर “इतर हक्क” या विभागात असावा, जेणेकरून तो अधिकृत राहील.
1️⃣3️⃣ शेतरस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर फौंजदारी गुन्हे दाखल करावेत
➡️ जर कोणी शेतरस्त्यावर अतिक्रमण केले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. रस्ता अडविणाऱ्यावर मंडल अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करावा व कायदेशीर कारवाई व्हावी
1️⃣4️⃣ सर्व शेतरस्त्यांची शासकीय मोफत मोजणी करून दर्जेदार रस्ते बनवावेत
➡️ सर्व शेतरस्त्यांची शासकीय मोफतमोजणी (सर्वे) करून ते मजबूत आणि टिकाऊ बनवावे.
1️⃣5️⃣ अतिक्रमण झालेल्या शेतरस्त्यांवर तातडीने कारवाई करावी
➡️ जर कोणत्याही शेतरस्त्यावर अतिक्रमण झाले असेल, तर प्रशासनाने तातडीने त्या अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई करावी.
1️⃣6️⃣ शेतरस्त्यांच्या निर्णयावर अपील करण्याचा अधिकार नसावा
➡️ जमीन ही अचल स्वरूपात असल्याने या जमिनीवर होत असलेला शेत रस्ता ही अचल असावा म्हणजे जमिनीचा तुकडा उचलून दुसरीकडे ठेवता येत नाही. तहसीलदाराने शेतरस्ता मंजूर केल्यानंतर कोणीही त्यावर पुन्हा अपील करू नये, जेणेकरून निर्णय लांबणार नाही.
1️⃣7️⃣ शासन निर्णय महसूल विभागामार्फत निघावा व कर्मचारी भरती परिपूर्ण असावी अपूर्ण कर्मचाऱ्यांमुळे कामे होत नाहीत म्हणून कर्मचारी पुरेशी संख्या बाबत शासन निर्णय समावेशअसावा
➡️ शेतरस्त्यांबाबतचे सर्व निर्णय महसूल विभागानेच घ्यावेत, जेणेकरून ते अधिकृत व तातडीने अंमलात येतील.
1️⃣8️⃣ शेतरस्ता मंजूर झाल्यानंतर लगेच मजबुतीकरणासाठी निधी मिळावा
➡️ तहसीलदाराने रस्ता मंजूर केल्यानंतर ताबडतोब निधी उपलब्ध करून रस्ता तयार करावा.
1️⃣9️⃣ जीपीएस प्रणालीद्वारे रस्त्यांची देखरेख करावी
➡️ तहसीलदारांना शेतरस्त्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जीपीएस प्रणालीचा उपयोग करावा, जेणेकरून कोणीही त्यावर अतिक्रमण करू शकणार नाही.
2️⃣0️⃣ जिल्हाधिकारी दर १५ दिवसांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तहसीलदार व रस्ता समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांशी कार्यशाळा आयोजित करून संवाद साधावा
➡️ जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी ऑनलाइन कार्यशाळा बैठक घ्यावी.
- शासन निर्णय कायमस्वरूपी असावा
. आज पर्यंत मातोश्री शासन निर्णय पालकमंत्री शासन निर्णय महाराज अभियान शासन निर्णय या शासन निर्णयामध्ये कायमच बदल होत आलेला आहे
म्हणजे काही बाबी कमी करण्यात येत आहेत अशा प्रकारचे जीआर मध्ये लिहिल्यामुळे काही नियम सस्पेंडेड झालेले आहेत असे निदर्शनास आलेले आहे त्याकरिता आता घेतलेला शासन निर्णय बळीराजासाठी कायमचा असावा अशी आमची स्पष्ट मत आहे
22) राज्यातील सर्व तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याची बांधावरील प्रत्येक रस्ता हा महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर असावा तशी सरकारी रस्ता म्हणून नोंद करण्यात यावी प्रत्यक्ष
या शासन निर्णयामध्ये भूमि अभिलेख कडून (विनाशुल्क) मोफत मोजणी व्हावी
कोणताही रस्ता अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी विनाशुल्क पोलीस बंदोबस्त मागणीनुसार असावा
प्रत्येक शेत रस्ता साठी स्वतंत्र अनुक्रमांक देण्यात यावीत
प्रत्येक रस्त्याला नंबरी दगड( गाईड स्टोन )स्थापित करण्यात यावा
शेत रस्ता किमान १५ फूट रुंदीचा असावा त्यावर हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट असावी
असे स्पष्ट निर्देश असलेले फलक लावावे
