समर्पण ने धाव घेतली आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी लक्ष घातले आणि कामाने गती घेतली—-
नेवासा (प्रतिनिधी) –
शहरहद्दीमध्ये २०१६ मध्ये नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतर सुरू झालेल्या घरकुल योजनेची कहाणी म्हणजे प्रशासनाच्या उदासीनतेची, लाभार्थ्यांच्या मनस्तापाची आणि शेवटी जनआंदोलनाच्या जोरावर निर्माण झालेल्या आशेच्या झगमगत्या किरणाची!
नगरपंचायत स्थापन होताच गरीबांसाठी घरकुल हे एक स्वप्न ठरले. मात्र सुरुवातीलाच एजन्सीकडून प्रत्येकी ४००-५०० रुपयांचे फॉर्म शुल्क गोळा करून योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. २०१८ मध्ये कसाबसा काही हालचालींना सुरुवात झाली. सुमारे ५५० प्रस्ताव पाठवले गेले. पण पहिल्या टप्प्यात केवळ २० टक्के घरकुलांची मंजुरी मिळाली.
त्यानंतर सुरू झाली खडतर प्रक्रिया — प्लॅन तयार करा, इस्टिमेट द्या, वाळू आणि मजूर शोधा, स्टेजनिहाय जिओटॅगिंग करा, फोटो अपलोड करा, परवाने घ्या, विकास शुल्क भरा, घरकुलावर सरकारचा लोगो लावा! — अशा एक ना अनेक अटींनी लाभार्थ्यांची दमछाक झाली. प्रशासनाचे कर्मचारी आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी यांचा उपेक्षेचा कारभार योजनेला गळा दाबणारा ठरला.
घरकुलासाठी लाभार्थ्यांनी खाजगी कर्ज घेतले, सोनं ठेवून पैसे उभे केले, उसनवारी करून बांधकाम पूर्ण केलं. तरीही सरकारकडून निधीचा छदाम ही मिळाला नाही. कोविडच्या काळात तर मुख्याधिकाऱ्यांना “काम न करण्याचे कारण” मिळाले. लाभार्थींचे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिले.
दरम्यान, २०१८ पासून २०२५ उजाडले. चार प्रभारी मुख्याधिकारी नगरपंचायतीने पाहिले, पण योजनेची वाटचाल मात्र कागदोपत्रीच राहिली. तीन डीपीआर मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष निधी लाभार्थ्यांच्या हाती पोहोचला नाही. शेवटी “जनता कळवळली, समर्पण फाउंडेशन धावले.”
जून २०२५ मध्ये समर्पण फाउंडेशनच्या पुढाकाराने लाभार्थ्यांची बैठक नगरपंचायतीत झाली. त्यात उघड झालं की केवळ प्रस्ताव पाठवण्याची औपचारिकता सात-आठ वेळा पार पाडण्यात आली, पण निधी मिळवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कुणीच केला नाही.
यावेळी फाउंडेशन आणि लाभार्थ्यांनी ठणकावून सांगितलं की १० जुलैपूर्वी सर्व आवश्यक कागदपत्रे मुंबईच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पोहोचवावीत. त्या सूचनांनंतर यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि अखेर सर्व प्रस्ताव मुंबईतील गृहनिर्माण कार्यालयात पोहोचले.
आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी लक्ष घातले आणि कामाने गती घेतली—-
सध्या गृहनिर्माण विभागाशी सकारात्मक संपर्क सुरू असून, आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालून समन्वय साधला आहे. परिणामी, पंधरवड्यात १ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या निधीची मंजुरी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सात वर्षांची ही घरकुलाची गोष्ट म्हणजे योजनांचा खेळ, सरकारी अनास्थेचा अनुभव, आणि शेवटी लोकचळवळीच्या मार्गाने प्रश्न सुटतात
