‘राहू’ प्रजातीची बीजउपलब्धता वाढवायला हवी तर सोलर प्रकल्प रोखण्याची गरज
नेवासे
नेवासा तालुक्यातील जायकवाडी धरणाच्या फुगवटा पाण्यावर गेल्या चार दशकांपासून सुरू असलेला मच्छीमारी व्यवसाय सुरुवातीच्या दोन दशकांत चांगल्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत ठरला. मात्र, मागील दशकभरात या व्यवसायास जैविक असमतोल, बाजारातील मागणीचा अभाव, चुकीची प्रजाती निवड, वाढती प्रदूषणाची पातळी, तसेच धोरणात्मक दुर्लक्ष अशा अनेक अडचणींनी घेरले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जायकवाडी धरणातील मत्स्य जैवविविधतेचा अभ्यास डॉ. अशोकराव ढगे यांनी केला असून, त्यांचा अभ्यास अहवाल जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. राहुल शेळके यांच्याकडे नुकताच सादर करण्यात आला आहे. अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे की, जायकवाडी धरणात ‘चिलापी’ प्रजातीचे प्रमाण वाढले असून, ती प्रजाती इतर लहान व बाजारपेठेत मागणी असलेल्या प्रजातींचे भक्षण करते, परिणामी बाजारासाठी उपयुक्त माशांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटत आहे.
‘राहू’, ‘कटला’, कार्प’ या प्रजातींना बाजारात चांगली मागणी असताना त्या प्रजातींचे बीज उपलब्ध करून न दिल्याने व्यवसायात सातत्य राहू शकलेले नाही. ‘चिलापी’ ही प्रजाती वाढीला अनुकूल असली तरी ती बाजारात ग्राहकांनी नाकारल्यामुळे विक्रीचे प्रमाण नगण्य आहे, त्यामुळे अनेकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
या अडचणीवर उपाय म्हणून योग्य प्रजातींचे शास्त्रीय पद्धतीने ‘स्टॉकिंग’ (बीज सोडणे) करण्याचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबावे, अशी शिफारस अभ्यासात करण्यात आली आहे. जायकवाडी जलाशयात वार्षिक पातळीवर ८०० ते १००० टन उत्पादन क्षमता असून सध्या ती ३० टक्क्यांपर्यंत घटली आहे, हे धक्कादायक चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांच्या संघटनांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने मागणी केली असून आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी पावसाळी अधिवेशनात मत्स्यालय मंत्री नामदार नितेश राणे यांची भेट घेऊन ‘राहू’ आणि इतर उपयुक्त प्रजातींच्या बीजाची उपलब्धता वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.
तसेच, जायकवाडी जलाशय परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे मच्छी व्यवसायावर प्रत्यक्ष परिणाम होणार आहे. पाण्याच्या पृष्ठभागावर टाकण्यात येणाऱ्या फ्लोटिंग सोलर पॅनल्समुळे सूर्यप्रकाश बंद होऊन जलचर प्रजातींच्या जीवनचक्रावर परिणाम होतो, ऑक्सिजनचे प्रमाण घटते आणि अन्न साखळीचा समतोल बिघडतो.
या धोक्याची जाणीव ठेवून मच्छीमार संघटनांनी आंदोलने केली असून ‘सोलर नाही, मत्स्य बचाव’ अशा मागण्यांचे फलक घेऊन जलाशय परिसरात निदर्शनेही करण्यात आलीहोतमत्स्य व्यवसाय म्हणजे केवळ आर्थिक उपजीविका नसून एक संपूर्ण पाणीय परिसंस्था टिकवणारा घटक आहे, याची शासनाने दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. ढगे यांनी व्यक्त केले.
मच्छीमारांना शाश्वत उत्पन्न, बाजारव्यवस्थेत सहज सहभाग, जैवविविधतेचे संवर्धन व पर्यावरणपूरक धोरण राबवण्यासाठी शासनाने ‘मत्स्य धोरण २०२५’ च्या अंमलबजावणीकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, अशी शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.
या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, जायकवाडी धरण हा महाराष्ट्राच्या पाणलोट व्यवस्थेतील केवळ जलसाठा न राहता एक जैविक संपत्तीचे केंद्र आहे, या दृष्टिकोनातून धोरणनिर्मिती व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
i
