धर्मदाय आयुक्त कार्यालय मुंबई येथे होणार विश्वस्तांची चौकशी
नेवासा
श्री शनैश्वर देवस्थान, शनिशिंगणापूर येथील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याची गंभीर दखल अखेर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने घेतली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० च्या कलम ४१(ड) अंतर्गत ट्रस्टच्या संपूर्ण विश्वस्त मंडळाला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे विश्वस्त मंडळावर कारवाईची टांगती तलवार लटकली असून, ट्रस्ट बरखास्त होण्या कडे वाटचाल चालू झाली आहे
या नोटिशीनुसार शुक्रवार, दिनांक १८ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११.३० वाजता मुंबई येथील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी या सुनावणीत व्यक्तिशः किंवा कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. गैरहजेरी दर्शविल्यास एकतर्फी निर्णय घेतला जाईल, असा स्पष्ट इशारा करण्यात आला आहे.
धर्मादाय आयुक्तांनी स्वतः पुढाकार घेत देवस्थानच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू केली असून, प्रारंभिक अहवालात अनेक गंभीर अनियमितता उघड झाल्या आहेत. बनावट ऑनलाइन अॅप, बोगस कर्मचारी, देणग्यांतील आर्थिक अपहार, मनमानी खर्च आणि नियमबाह्य व्यवहार यांचा समावेश चौकशीत नमूद करण्यात आला आहे. या अनियमिततेबाबत अनेक भाविकांनी तक्रारी केल्या
विश्वस्त मंडळ यादी (ज्यांना नोटिसा बजावल्या):
अध्यक्ष – भागवत बानकर
उपाध्यक्ष – विकास बानकर
सरचिटणीस – बाळासाहेब बोरुडे
चिटणीस – आप्पासाहेब शेटे
कोषाध्यक्ष – दीपक दरंदले
विश्वस्त – पोपट शेटे, पोपट कुन्हाट, शिवाजी दरंदले, छबूराव भुतकर, सुनीता आढाव, शंकर दरंदले
मुख्य कार्यकारी अधिकारी – गोरक्ष दरंदले.
पार्श्वभूमीवर सायबर विभागानेही स्वतंत्र तपास सुरू केला आहे. विश्वस्त मंडळातील सदस्यांची वैयक्तिक माहिती, बँक खात्यांचे तपशील, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, आर्थिक व्यवहारांची नोंद यांची तपासणी केली जात आहे. यामुळे ट्रस्टमध्ये एकच खळबळ माजली असून, अनेक सदस्य एकमेकांवर संशय घेऊ लागले आहेत
विश्वस्तांपैकी एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्यने भाविकांच्या देणग्यांचा वापर करून ५,४०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचा आलिशान बंगला उभारण्यास सुरुवात केल्याचे उघड झाले आहे. या बंगल्यात केवळ चार व्यक्ती राहणार असल्याची माहिती असून, हा प्रकार भाविकांच्या श्रद्धेचा घोर अपमान असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
या प्रकरणाचा थेट राजकीय पातळीवरही प्रतिसाद उमटला आहे. आमदार विठ्ठल लंघे व आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत सरकारला जाब ,यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ट्रस्ट बरखास्त करण्याची घोषणा केली आणि चौकशी अहवाल सभागृहात सादर केला.
१८ जुलैच्या सुनावणीकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले असून, ही कारवाई शनिशिंगणापूर देवस्थानसाठी निर्णायक ठरणार आहे.