आमदार विठ्ठलराव लंघे यांना दिले निवेदन
नेवासा
राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये कार्यरत लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनविषयक त्रास काही संपण्याचे नाव घेत नाही. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्रुटीचे मूळ ४ था वेतन आयोग लागू झाल्यापासूनचे असून, आजही अनेक कर्मचारी चुकीच्या वेतन संरचनेत अडकलेले आहेत.
वेतन आयोगांनुसार वेळोवेळी सुधारणा जरी जाहीर झाल्या असल्या तरी, लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या सुधारणा अंमलात आणताना झालेल्या दुर्लक्षामुळे आजही त्यांना योग्य वेतन मिळत नाही. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांचा फरक, थकबाकी आणि सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे फायदेही कमी प्रमाणात मिळत असल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
“१९८६ पासून म्हणजेच चौथा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून वेतन निश्चितीमध्ये चुकीचे आकडे वापरण्यात आले. यानंतरचा पाचवा, सहावा आणि सातवा वेतन आयोगही चुकीच्या आधारेच लागू झाला, परिणामी आमचं आर्थिक नुकसान वर्षानुवर्षे सुरू आहे,” असे एका जेष्ठ लिपीक कर्मचाऱ्याने सांगितले.
या संदर्भात वारंवार अर्ज, तक्रारी, बैठका करूनही अद्याप न्याय मिळालेला नाही. शासनाने याप्रकरणी तातडीने विशेष समिती नेमून त्रुटींचे निराकरण करावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
सदर बाबत लक्षवेधन्यासाठी आज दिनांक 8/5/2025 रोजी मा.आमदार श्री. विठ्रठलराव लंघे पाटील यांना कर्मचारी यांचे वेतीने निवेदन देवून लक्ष वेधण्यात आले आहे. मा.आमदार लंघे पाटील यांनी अश्वासन दिलेले आहे की आपले निवेदनाच्या अनुषंगाने मा. ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्या यांचे निर्दशनास सदरची बाबत आणून देण्यात येईल असे अश्वासन दिलेले आहे.
सदर निवेदन देणेकामी पंचायत समितीचे प्रशासन अधिकारी श्री. दिपकराव कंगे, नेवासा तालुका महिला प्रतिनिधी श्रीम. शारदा वांढेकर,व पंचायत समितीचे सर्व कर्मचारी उपस्थीत होते.
